India on lease 99years under British Maharani

​ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ,  99 ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ !

ਕੀ ਭਾਰਤ 2046 ‘ਚ ਮੁੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ 

-ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ-

ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ – ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ  ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲੀਜ਼ਾਵੇਥ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਹਜਾਰ ਟਨ ਗਊ ਮਾਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਅਤੇ ਪੜ• ਕੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਮੀਨ ਜਰੂਰ ਖ਼ਿਸਕ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖ਼ੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ• ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ  ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ, ਉਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ੇ ਲੱਗ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਉਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸੇ ਕਥਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। 14 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਸ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 

4000 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਕਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 1997 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜ਼ਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਉਪਲਭਦ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਣੇ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਨਾਡਾ, ਦੱਖ਼ਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਨਿਯੂਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਉਕਤ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹਨ। 

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਵਾਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 366, 371,372 ਅਤੇ 395 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੈਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਵਾਬ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਮੰਡਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹਜਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

-ਖੁਸ ਜਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ-

ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੱਲ ਐਂਡ ਵੁਆਇਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੁਸ ਕੇ ਮੁੜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। 

-ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ-

ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਤੀਸ਼ ਕਰਕਰਾ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਵੀ. ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 366, 371,372 ਅਤੇ 395 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ।